हे कात्रण मोठे करून पाहण्यासाठी त्यावर क्लिक करा.
For large view please click on image.
Friday
Pravin Pardeshi been thanked by Residents
हे कात्रण मोठे करून पाहण्यासाठी त्यावर क्लिक करा.
For large view please click on image.
Nagpurchawl Residents to get Vima
हे कात्रण मोठे करून पाहण्यासाठी त्यावर क्लिक करा.
For large view please click on image.
1800 families of Nagpurchawl to get Vima
हे कात्रण मोठे करून पाहण्यासाठी त्यावर क्लिक करा.
For large view please click on image.
Improvement in Light Bill Distribution
हे कात्रण मोठे करून पाहण्यासाठी त्यावर क्लिक करा.
For large view please click on image.
Nagpurchawl No More a Slum
हे कात्रण मोठे करून पाहण्यासाठी त्यावर क्लिक करा.
For large view please click on image.
Theme Park, Pune
हे कात्रण मोठे करून पाहण्यासाठी त्यावर क्लिक करा.
For large view please click on image.
Theme Park, Pune
हे कात्रण मोठे करून पाहण्यासाठी त्यावर क्लिक करा.
For large view please click on image.
Need to build Cast Free Villages
हे कात्रण मोठे करून पाहण्यासाठी त्यावर क्लिक करा.
For large view please click on image.
Protest Against Inflation
हे कात्रण मोठे करून पाहण्यासाठी त्यावर क्लिक करा.
For large view please click on image.
Responsible representative of people
हे कात्रण मोठे करून पाहण्यासाठी त्यावर क्लिक करा.
For large view please click on image.
Dr. Siddharth Dhende: A Multipurpose Stadium in Making at Yerwada, Pune
News Dated: 9th Jan 2011
Source: Pudhari, Daily Newspaper Pune
Dr. Siddharth Dhende: A Message by Anna Hajare on Republic Day
ग्रामसभा सार्वभौम, स्वयंभू, सर्वोच्च
अण्णा हजारे यांनी प्रजासत्ताक दिनानिमित्त देशाला संदेश दिला आहे.यात त्यांनी देशाची मालक असलेली जनता नोकर आणि नोकर असलेले सनदी अधिकारी मालक झाल्याचं म्हटलंय. देशात पुढारीशाही आणि नोकरशाही सुरू असल्याचं त्यांनी म्हटलंय.पण यासाठी जनआंदोलनाने जनता जागृत झाल्याने, आपल्याला आता परिवर्तन घडवायची गरज असल्याचं त्यांनी स्पष्ट केलंय.
म्हणून यासाठी ग्रामसभेला आणखी अधिकार दिले, तर सरकारचा पैसा कसा शेवटपर्यंत पोहचेल हे अण्णांनी आपल्या भाषणात स्पष्ट केलं आहे.
अण्णा म्हणतात....
आपण देशात लोकशाही आल्याचं म्हणतो, पण ६२ वर्षानंतरही वाटतं कुठे आहे लोकशाही?
लोकांनी लोकांसाठी चालवलेलं राज्य म्हणजे लोकशाही, आज तर पूर्ण व्यवहार मंत्रालयाकडून चालवला जातो, संपूर्ण व्यवहार अधिकारी आणि राजकीय नेते चालवतात. यात लोकांचा सहभाग राहिलेला नाही जनता लोकशाही पासून दूर गेली आहे. यामुळे देशात पुढारीशाही आणि अधिकारीशाही आली आहे.
लोकांसाठी लोकशाही मंत्रालयापासून ते थेट गावापर्यंत जनतेच्या सहभागाने चालवण्याची गरज आहे, पण सर्व यंत्रणा मंत्रालयातून चालते, लोकांना सरकारपासून दूर ठेवल्याने हा भ्रष्टाचार वाढला आहे. पारदर्शकपणा राहिलेला नसल्याने भ्रष्टाचार आणखीन बोकाळलाय.
तिजोरीतील पैशांचा खर्च करतांना पारदर्शकता नसल्याने भ्रष्टाचार वाढला, भ्रष्टाचार वाढल्याचे अनेक कारणं आहेत, पण लोकांचा सहभाग नसल्याने भ्रष्टाचार वाढला आहे
जनता झाली नोकर, सेवक झाले मालक
लोकशाही मिळाली जनता मालक झाली, यासाठी संविधानानुसार राज्यासाठी आमदार विधानसभेत तर देशासाठी खासदार आपण निवडून संसदेत पाठवले. आपण यांना का पाठवलं, जनतेचे सेवक म्हणून त्यांना पाठवले.
जनतेच्या तिजोरीत असलेल्या रकमेचा योग्य त्या नियोजनाने वापर व्हावा म्हणून, चांगले कायदे बनवण्यासाठी पाठवले. यामुळे देशाची सर्वात मोठी व्यवस्था ही न्यायव्यवस्था बनवण्यात आली आहे
जनहित, राज्यहित आणि राष्ट्रहिताचे कायदे बनवण्यासाठी आपण जनतेचे सेवक म्हणून यांना पाठवले आहे.
राष्ट्रपतींनी जनतेच्या सेवेसाठी सनदी अधिकारी नेमले, आयएएस आणि आयपीएस अधिकाऱ्यांची निवड यासाठी राष्ट्रपतींनी केली. जनतेला चांगली आणि तप्तर सेवा देण्यासाठी त्यांना गाडी आणि राहण्यासाठी बंगले देण्यात आले.
आम्ही त्यांना गव्हर्मेंन्ट सर्व्हन्ट म्हणतो, पण आज चित्र काय आहे, जनता मालक जी कधीतरी मालक झाली म्हणून म्हटलं जात होतं, ती जनता आज सेवक झाली आहे. सेवक जे होते ते मालक झाले आहेत.
तिजोरीची लूट होत आहे...
हे मालक देशाच्या तिजोरीची लूट करायला लागले आहेत, यात आपलंही चूकलंय कारण, जनता मालक झाली पण मालकाचं काम होतं, आपली सेवक काम व्यवस्थित करते आहे किंवा नाही, यावर लक्ष ठेवणे, पण मालकाने सेवकांना पाठवलं आणि जनता झोपली, आणि सेवकांनी देशाच्या तिजोरीची लूट केली केली.
जनआंदोलन सुरू झालंय, हे बरं आहे. यामुळे जनता जागृत होत आहे. हे एक काम चांगलं झालं.
तेव्हा मालक असलेल्या जनतेला या सेवकांना विचारण्याची गरज आहे की, कायदा बनवतांना आम्हाला विचारा. आज कायदा बनवतांना जनतेला विचारण्यात आलं पाहिजे.
जनतेचे सेवक तिजोरीतील पैशांचा वापर करतात, तेव्हा मालकाला समजलं पाहिजे की, कुठे हा खर्च होत आहे.पण मालकाला आज ते समजत नाही, म्हणून त्यासाठी कायदा बनवण्याची गरज आहे. यासाठी ग्रामसभेला संपूर्ण अधिकार देणे महत्वाचं आहे.
जनतेच्या कामांसाठी या पैशांचा खर्च होतो तेथे जनतेचा सहभाग असावा, जनतेला याची माहिती असावी, जनतेचा नियोजन आणि अमंलबजावणीत सहभाग असणे आवश्यक आहे.
स्वत:ला मालक समजतात म्हणून....
लोकसभेत, विधानसभेत गेलेले प्रतिनिधी स्वत:ला मालक समजतात त्यामुळे ही परिस्थिती ओढवली आहे.
लोकपाल विधेयकाच्या वेळी काय झालं ते आपण पाहिलं आहे. लोकपाल विधेयक लोकसभेत आलं आणि लोकशाहीनुसार शेवटच्या दोन-तीन दिवसात राज्यसभेत हे विधेयक पोहचलं. यावेळी राज्यसभेतील काही लोकं आपल्या मतानुसार निर्णय घ्यायला लागले, ही लोकशाही नाही.
हे जनतेचे सेवक स्वत:ला मालक समजतात आपल्या मर्जीने कायदे बनवतात. जनतेला हे सांगायची गरज आहे की, खरी लोकशाही कोणती आहे. जनता ही खरी लोकशाही आहे, कारण लोकसभा, विधानसभा जनतेनं बनवली आहे.
पाच-सहा लोक म्हणजे लोकशाही?
सरकारमध्ये बसलेली पाच-सहा लोकं आपणं म्हणजे लोकशाही असं समजत असतील ते चूकीचे आहेत. सर्वाच मोठी लोकशाही जनतेची आहे, ता आज एक त्रुटी यात आहे, जशी लोकसभा, विधानसभा तशी ग्रामसभा आहे.
आजपर्यंत आपल्याला हे लक्षात आलचं नाही की, ग्रामसभेचं स्थान लोकसभा आणि विधानसभेपेक्षा उच्च आहे. कारण ग्रामसभेलाही संविधान बनवण्यात आलंय. यात फरक काय आहे तर लोकसभा आणि विधानसभा स्वंयभू नाहीत. ग्रामसभा स्वयंभू आणि सार्वभौम आहे.
ग्रामसभा सर्वोच्च, स्वयंभू
ग्रामसभा कधी बदलत नाही. उलट ग्रामसभेकडून विधानसभा आणि लोकसभेला दर पाच वर्षांनी बदलण्यात येतं. ग्रामसभा स्वयंभू आहे, कारण तिला निवडणुका नाहीत. १८ वर्षांचं वय झालं की, तुम्ही आपोआप आपल्या ग्रामसभेचे सदस्य झालेले असतात किंवा होतात, हे आजीवन सदस्यत्व आहे. यामुळे ग्रामसभेचं स्थान सर्वोच्च आहे.
लोकसभेला असं वाटतं की, आमच्या वरती कुणीही नाही, पण यांच्यावरती जनता आहे. यामुळे 'राइट टू रिकॉल' - 'राइट टू रिजेक्ट' चा कायदा बनवावा लागणार आहे. तेव्हा समजेल ही आहे लोकशाही.
लोकसभा लोकशाहीचं पवित्र मंदिर
लोकसभा हे लोकशाहीचं पवित्र मंदिर आहे. अशा लोकशाहीच्या पवित्र मंदिरात शेवटी शेवटी राज्यसभेत जे प्रदर्शन झालं, ती काय लोकशाही आहे. जेथे पाचशे साडेपाचशे लोक आपल्या मर्जीने निर्णिय घेतात, याला काय लोकशाही म्हणणार? यासाठी यापुढे कायदा बनवावा लागेल.
विधानसभा आणि लोकसभेतील सेवक आपल्याला सर्वांपेक्षा उच्च स्थानी मानतात. यामुळे यासाठी जनलोकपालसाठी जनतेनं आंदोलन केलं तसं आंदोलन ग्रामसभेला अधिकार देण्यासाठी करावं लागेल ग्रामसभा स्वयंभू आहे.
जशी लोकसभा, विधानसभा तशी ग्रामसभा
ज्या कायद्यांची मागणी करण्यात आली त्या कायद्यात, लोकसभा आणि विधानसभेत तुम्ही जे एखाद्या कामासाठी, ज्या पैशांचं नियोजन करतात. तो पैसा खर्च करण्याचं नियोजन ग्रामसभा करणार आहे.
गावातील ग्रामसभेत या पैशांच्या खर्चाचं नियोजन ठरवण्यात येईल, किती पैसा आला आहे, किती खर्च झाला याचं. जे पैसै गावात जातात त्याचं प्लॅनिंग ग्रामसभा करणार आहे.
पाच-सहा लोक म्हणजे लोकशाही?
सरकारमध्ये बसलेली पाच-सहा लोकं आपणं म्हणजे लोकशाही असं समजत असतील ते चूकीचे आहेत. सर्वाच मोठी लोकशाही जनतेची आहे, ता आज एक त्रुटी यात आहे, जशी लोकसभा, विधानसभा तशी ग्रामसभा आहे.
आजपर्यंत आपल्याला हे लक्षात आलचं नाही की, ग्रामसभेचं स्थान लोकसभा आणि विधानसभेपेक्षा उच्च आहे. कारण ग्रामसभेलाही संविधान बनवण्यात आलंय. यात फरक काय आहे तर लोकसभा आणि विधानसभा स्वंयभू नाहीत. ग्रामसभा स्वयंभू आणि सार्वभौम आहे.
ग्रामसभा सर्वोच्च, स्वयंभू
ग्रामसभा कधी बदलत नाही. उलट ग्रामसभेकडून विधानसभा आणि लोकसभेला दर पाच वर्षांनी बदलण्यात येतं. ग्रामसभा स्वयंभू आहे, कारण तिला निवडणुका नाहीत. १८ वर्षांचं वय झालं की, तुम्ही आपोआप आपल्या ग्रामसभेचे सदस्य झालेले असतात किंवा होतात, हे आजीवन सदस्यत्व आहे. यामुळे ग्रामसभेचं स्थान सर्वोच्च आहे.
लोकसभेला असं वाटतं की, आमच्या वरती कुणीही नाही, पण यांच्यावरती जनता आहे. यामुळे 'राइट टू रिकॉल' - 'राइट टू रिजेक्ट' चा कायदा बनवावा लागणार आहे. तेव्हा समजेल ही आहे लोकशाही.
लोकसभा लोकशाहीचं पवित्र मंदिर
लोकसभा हे लोकशाहीचं पवित्र मंदिर आहे. अशा लोकशाहीच्या पवित्र मंदिरात शेवटी शेवटी राज्यसभेत जे प्रदर्शन झालं, ती काय लोकशाही आहे. जेथे पाचशे साडेपाचशे लोक आपल्या मर्जीने निर्णिय घेतात, याला काय लोकशाही म्हणणार? यासाठी यापुढे कायदा बनवावा लागेल.
विधानसभा आणि लोकसभेतील सेवक आपल्याला सर्वांपेक्षा उच्च स्थानी मानतात. यामुळे यासाठी जनलोकपालसाठी जनतेनं आंदोलन केलं तसं आंदोलन ग्रामसभेला अधिकार देण्यासाठी करावं लागेल ग्रामसभा स्वयंभू आहे.
जशी लोकसभा, विधानसभा तशी ग्रामसभा
ज्या कायद्यांची मागणी करण्यात आली त्या कायद्यात, लोकसभा आणि विधानसभेत तुम्ही जे एखाद्या कामासाठी, ज्या पैशांचं नियोजन करतात. तो पैसा खर्च करण्याचं नियोजन ग्रामसभा करणार आहे.
गावातील ग्रामसभेत या पैशांच्या खर्चाचं नियोजन ठरवण्यात येईल, किती पैसा आला आहे, किती खर्च झाला याचं. जे पैसै गावात जातात त्याचं प्लॅनिंग ग्रामसभा करणार आहे.
लोकांना कळू द्या
लोकांना आज कळतच नाही, पैसा कुठे खर्च होत आहे. लोकांना याची माहिती नसेल, तर काय ही लोकशाही आहे. त्यासाठी ग्रामसभेला सक्षम अधिकार देऊन कायदा बनवावा लागेल, विकेन्द्रीकरण करावं लागेल. सर्व विकास योजनांचा पैसा गावात गेला पाहिजे, पैशांचं नियोजन ग्रामसभेत करायला हवं. या पैशांचा हिशेब आधी ग्रामसभेत ठेवला जाईल.
ज्या प्रमाणे विधानसभेचं मंत्रिमंडळ आहे, लोकसभेचं केन्द्रीय मंत्रिमंडळ आहे त्या प्रमाणे ग्रामपंचायतीचंही कार्यकारी मंडळ आहे. त्याच प्रमाणे ज्याप्रमाणे कॅबिनेटमध्ये कोणत्या गोष्टीवर किती पैसा खर्च होतो याचा नियोजन केलं जातं, शेती पासून शिक्षणापर्यंत त्याप्रमाणे ग्रामसभेत याचं नियोजन होईल.
ग्रामसभा गावातील संसद
लोकसभेप्रमाणे ग्रामपंचायत आपल्या गावातील संसद आहे. संसदेसारखं पंचायतीत मंत्रिमंडळ आहे. मग है पैसे गावातील ग्रामसभा खर्च करेल, ते ही लोकांसमोर ग्रामसभा बोलवून, यात सर्व गावकऱ्यांना भाग घेता येतो. त्यानंतर विकास कामांवर पैसा खर्च होईल.
जी कोणती ग्रामपंचायत ग्रामसभा न घेता परस्पर पैसा खर्च करेल, ती बरखास्त करण्याचा अधिकार कायद्याप्रमाणे जनतेला देण्यात येईल. यामुळे पैसा गावापर्यंत पोहोचणार आहे. यासाठी सरकार कायदा करणार नसेल तर जनतेला पुन्हा याविरोधात जनआंदोलन उभं करावं लागेल.
आपण आज पाहता मीडीया, पेपर यात भ्रष्टाचाराची किती प्रकरणं येतात.
लोकांना आज कळतच नाही, पैसा कुठे खर्च होत आहे. लोकांना याची माहिती नसेल, तर काय ही लोकशाही आहे. त्यासाठी ग्रामसभेला सक्षम अधिकार देऊन कायदा बनवावा लागेल, विकेन्द्रीकरण करावं लागेल. सर्व विकास योजनांचा पैसा गावात गेला पाहिजे, पैशांचं नियोजन ग्रामसभेत करायला हवं. या पैशांचा हिशेब आधी ग्रामसभेत ठेवला जाईल.
ज्या प्रमाणे विधानसभेचं मंत्रिमंडळ आहे, लोकसभेचं केन्द्रीय मंत्रिमंडळ आहे त्या प्रमाणे ग्रामपंचायतीचंही कार्यकारी मंडळ आहे. त्याच प्रमाणे ज्याप्रमाणे कॅबिनेटमध्ये कोणत्या गोष्टीवर किती पैसा खर्च होतो याचा नियोजन केलं जातं, शेती पासून शिक्षणापर्यंत त्याप्रमाणे ग्रामसभेत याचं नियोजन होईल.
ग्रामसभा गावातील संसद
लोकसभेप्रमाणे ग्रामपंचायत आपल्या गावातील संसद आहे. संसदेसारखं पंचायतीत मंत्रिमंडळ आहे. मग है पैसे गावातील ग्रामसभा खर्च करेल, ते ही लोकांसमोर ग्रामसभा बोलवून, यात सर्व गावकऱ्यांना भाग घेता येतो. त्यानंतर विकास कामांवर पैसा खर्च होईल.
जी कोणती ग्रामपंचायत ग्रामसभा न घेता परस्पर पैसा खर्च करेल, ती बरखास्त करण्याचा अधिकार कायद्याप्रमाणे जनतेला देण्यात येईल. यामुळे पैसा गावापर्यंत पोहोचणार आहे. यासाठी सरकार कायदा करणार नसेल तर जनतेला पुन्हा याविरोधात जनआंदोलन उभं करावं लागेल.
आपण आज पाहता मीडीया, पेपर यात भ्रष्टाचाराची किती प्रकरणं येतात.
जमीन द्यायची की नाही, ग्रामसभेला ठरवू द्या
गावातील जमीन एसईझेडसाठी कुणाला द्यायची किंवा नाही, याचेही सर्व अधिकार ग्रामसभेला देण्यात यावेत, अशी कायद्यात तरतूद असावी, कारण जी जमीन सरकारला सरकारी उद्योग, प्रकल्पांना किंवा उद्योजकांना उद्योगासाठी द्यायची आहे. ती जमीन शेतकऱ्याला न विचारता सरळ, मालकाला माहित न होऊ देता सरळ जाऊन जमीन ताब्यात घेतली जाते.
गावालाही याची माहिती नसते, अशा प्रकार जमीन अधिग्रहीत करणे यात, इंग्रजांची हुकूमशाही आणि सरकारमध्ये काय फरक राहिला आहे. म्हणून जमीन ताब्यात घेण्यासाठी यापुढे लोकसभेला ग्रामसभेची परवानगी घेणे आवश्यक करण्यात यावं. ग्रामसभा जोपर्यंत तुम्हाला परवानगी देत नाही, तोपर्यंत तुम्हाला जमीन घेण्याचा अधिकार नाही. असा कायदा बनवावा लागले.
जमीनीप्रमाणे पाणी हिसकावणेही चुकीचे
गावचं पाणी उद्योजकांना विकत देणं, इच्छा नसतांना देणं हे चुकीचं आहे, यासाठी ग्रामसभेची परवानगी आवश्यक असावी.हे सर्व करायचं असेल तर, कायदा बनवणे जेवढं गरजेचं आहे, तेवढचं अंमलबजावणी करणे दरजेची आहे, अंमलबजावणी करण्याचं काम आपल्या जनतेचं आहे. सत्तेचं विकेन्दीकरण करणे गरजेचं आहे. तेव्हा खरी लोकशाही येईल, लोकांना आणखी जागृत करण्याची गरज आहे. सरकारने असा कायदा बनवला नाही तर, जनआंदोलनाने हे सर्व साकार होणार आहे.
भारत माता की जय !
वंदे मातरम !
इन्कालाब झिंदाबाद !
Source: http://starmajha.newsbullet.in/maharashtra/pune/12379-2012-01-26-14-51-22
डॉ. सिद्धार्थ धेंडे: अण्णांचा देशाला संदेश
ग्रामसभा सार्वभौम, स्वयंभू, सर्वोच्च
अण्णा हजारे यांनी प्रजासत्ताक दिनानिमित्त देशाला संदेश दिला आहे.यात त्यांनी देशाची मालक असलेली जनता नोकर आणि नोकर असलेले सनदी अधिकारी मालक झाल्याचं म्हटलंय. देशात पुढारीशाही आणि नोकरशाही सुरू असल्याचं त्यांनी म्हटलंय.पण यासाठी जनआंदोलनाने जनता जागृत झाल्याने, आपल्याला आता परिवर्तन घडवायची गरज असल्याचं त्यांनी स्पष्ट केलंय.
म्हणून यासाठी ग्रामसभेला आणखी अधिकार दिले, तर सरकारचा पैसा कसा शेवटपर्यंत पोहचेल हे अण्णांनी आपल्या भाषणात स्पष्ट केलं आहे.
अण्णा म्हणतात....
आपण देशात लोकशाही आल्याचं म्हणतो, पण ६२ वर्षानंतरही वाटतं कुठे आहे लोकशाही?
लोकांनी लोकांसाठी चालवलेलं राज्य म्हणजे लोकशाही, आज तर पूर्ण व्यवहार मंत्रालयाकडून चालवला जातो, संपूर्ण व्यवहार अधिकारी आणि राजकीय नेते चालवतात. यात लोकांचा सहभाग राहिलेला नाही जनता लोकशाही पासून दूर गेली आहे. यामुळे देशात पुढारीशाही आणि अधिकारीशाही आली आहे.
लोकांसाठी लोकशाही मंत्रालयापासून ते थेट गावापर्यंत जनतेच्या सहभागाने चालवण्याची गरज आहे, पण सर्व यंत्रणा मंत्रालयातून चालते, लोकांना सरकारपासून दूर ठेवल्याने हा भ्रष्टाचार वाढला आहे. पारदर्शकपणा राहिलेला नसल्याने भ्रष्टाचार आणखीन बोकाळलाय.
तिजोरीतील पैशांचा खर्च करतांना पारदर्शकता नसल्याने भ्रष्टाचार वाढला, भ्रष्टाचार वाढल्याचे अनेक कारणं आहेत, पण लोकांचा सहभाग नसल्याने भ्रष्टाचार वाढला आहे
जनता झाली नोकर, सेवक झाले मालक
लोकशाही मिळाली जनता मालक झाली, यासाठी संविधानानुसार राज्यासाठी आमदार विधानसभेत तर देशासाठी खासदार आपण निवडून संसदेत पाठवले. आपण यांना का पाठवलं, जनतेचे सेवक म्हणून त्यांना पाठवले.
जनतेच्या तिजोरीत असलेल्या रकमेचा योग्य त्या नियोजनाने वापर व्हावा म्हणून, चांगले कायदे बनवण्यासाठी पाठवले. यामुळे देशाची सर्वात मोठी व्यवस्था ही न्यायव्यवस्था बनवण्यात आली आहे
जनहित, राज्यहित आणि राष्ट्रहिताचे कायदे बनवण्यासाठी आपण जनतेचे सेवक म्हणून यांना पाठवले आहे.
राष्ट्रपतींनी जनतेच्या सेवेसाठी सनदी अधिकारी नेमले, आयएएस आणि आयपीएस अधिकाऱ्यांची निवड यासाठी राष्ट्रपतींनी केली. जनतेला चांगली आणि तप्तर सेवा देण्यासाठी त्यांना गाडी आणि राहण्यासाठी बंगले देण्यात आले.
आम्ही त्यांना गव्हर्मेंन्ट सर्व्हन्ट म्हणतो, पण आज चित्र काय आहे, जनता मालक जी कधीतरी मालक झाली म्हणून म्हटलं जात होतं, ती जनता आज सेवक झाली आहे. सेवक जे होते ते मालक झाले आहेत.
तिजोरीची लूट होत आहे...
हे मालक देशाच्या तिजोरीची लूट करायला लागले आहेत, यात आपलंही चूकलंय कारण, जनता मालक झाली पण मालकाचं काम होतं, आपली सेवक काम व्यवस्थित करते आहे किंवा नाही, यावर लक्ष ठेवणे, पण मालकाने सेवकांना पाठवलं आणि जनता झोपली, आणि सेवकांनी देशाच्या तिजोरीची लूट केली केली.
जनआंदोलन सुरू झालंय, हे बरं आहे. यामुळे जनता जागृत होत आहे. हे एक काम चांगलं झालं.
तेव्हा मालक असलेल्या जनतेला या सेवकांना विचारण्याची गरज आहे की, कायदा बनवतांना आम्हाला विचारा. आज कायदा बनवतांना जनतेला विचारण्यात आलं पाहिजे.
जनतेचे सेवक तिजोरीतील पैशांचा वापर करतात, तेव्हा मालकाला समजलं पाहिजे की, कुठे हा खर्च होत आहे.पण मालकाला आज ते समजत नाही, म्हणून त्यासाठी कायदा बनवण्याची गरज आहे. यासाठी ग्रामसभेला संपूर्ण अधिकार देणे महत्वाचं आहे.
जनतेच्या कामांसाठी या पैशांचा खर्च होतो तेथे जनतेचा सहभाग असावा, जनतेला याची माहिती असावी, जनतेचा नियोजन आणि अमंलबजावणीत सहभाग असणे आवश्यक आहे.
स्वत:ला मालक समजतात म्हणून....
लोकसभेत, विधानसभेत गेलेले प्रतिनिधी स्वत:ला मालक समजतात त्यामुळे ही परिस्थिती ओढवली आहे.
लोकपाल विधेयकाच्या वेळी काय झालं ते आपण पाहिलं आहे. लोकपाल विधेयक लोकसभेत आलं आणि लोकशाहीनुसार शेवटच्या दोन-तीन दिवसात राज्यसभेत हे विधेयक पोहचलं. यावेळी राज्यसभेतील काही लोकं आपल्या मतानुसार निर्णय घ्यायला लागले, ही लोकशाही नाही.
हे जनतेचे सेवक स्वत:ला मालक समजतात आपल्या मर्जीने कायदे बनवतात. जनतेला हे सांगायची गरज आहे की, खरी लोकशाही कोणती आहे. जनता ही खरी लोकशाही आहे, कारण लोकसभा, विधानसभा जनतेनं बनवली आहे.
पाच-सहा लोक म्हणजे लोकशाही?
सरकारमध्ये बसलेली पाच-सहा लोकं आपणं म्हणजे लोकशाही असं समजत असतील ते चूकीचे आहेत. सर्वाच मोठी लोकशाही जनतेची आहे, ता आज एक त्रुटी यात आहे, जशी लोकसभा, विधानसभा तशी ग्रामसभा आहे.
आजपर्यंत आपल्याला हे लक्षात आलचं नाही की, ग्रामसभेचं स्थान लोकसभा आणि विधानसभेपेक्षा उच्च आहे. कारण ग्रामसभेलाही संविधान बनवण्यात आलंय. यात फरक काय आहे तर लोकसभा आणि विधानसभा स्वंयभू नाहीत. ग्रामसभा स्वयंभू आणि सार्वभौम आहे.
ग्रामसभा सर्वोच्च, स्वयंभू
ग्रामसभा कधी बदलत नाही. उलट ग्रामसभेकडून विधानसभा आणि लोकसभेला दर पाच वर्षांनी बदलण्यात येतं. ग्रामसभा स्वयंभू आहे, कारण तिला निवडणुका नाहीत. १८ वर्षांचं वय झालं की, तुम्ही आपोआप आपल्या ग्रामसभेचे सदस्य झालेले असतात किंवा होतात, हे आजीवन सदस्यत्व आहे. यामुळे ग्रामसभेचं स्थान सर्वोच्च आहे.
लोकसभेला असं वाटतं की, आमच्या वरती कुणीही नाही, पण यांच्यावरती जनता आहे. यामुळे 'राइट टू रिकॉल' - 'राइट टू रिजेक्ट' चा कायदा बनवावा लागणार आहे. तेव्हा समजेल ही आहे लोकशाही.
लोकसभा लोकशाहीचं पवित्र मंदिर
लोकसभा हे लोकशाहीचं पवित्र मंदिर आहे. अशा लोकशाहीच्या पवित्र मंदिरात शेवटी शेवटी राज्यसभेत जे प्रदर्शन झालं, ती काय लोकशाही आहे. जेथे पाचशे साडेपाचशे लोक आपल्या मर्जीने निर्णिय घेतात, याला काय लोकशाही म्हणणार? यासाठी यापुढे कायदा बनवावा लागेल.
विधानसभा आणि लोकसभेतील सेवक आपल्याला सर्वांपेक्षा उच्च स्थानी मानतात. यामुळे यासाठी जनलोकपालसाठी जनतेनं आंदोलन केलं तसं आंदोलन ग्रामसभेला अधिकार देण्यासाठी करावं लागेल ग्रामसभा स्वयंभू आहे.
जशी लोकसभा, विधानसभा तशी ग्रामसभा
ज्या कायद्यांची मागणी करण्यात आली त्या कायद्यात, लोकसभा आणि विधानसभेत तुम्ही जे एखाद्या कामासाठी, ज्या पैशांचं नियोजन करतात. तो पैसा खर्च करण्याचं नियोजन ग्रामसभा करणार आहे.
गावातील ग्रामसभेत या पैशांच्या खर्चाचं नियोजन ठरवण्यात येईल, किती पैसा आला आहे, किती खर्च झाला याचं. जे पैसै गावात जातात त्याचं प्लॅनिंग ग्रामसभा करणार आहे.
पाच-सहा लोक म्हणजे लोकशाही?
सरकारमध्ये बसलेली पाच-सहा लोकं आपणं म्हणजे लोकशाही असं समजत असतील ते चूकीचे आहेत. सर्वाच मोठी लोकशाही जनतेची आहे, ता आज एक त्रुटी यात आहे, जशी लोकसभा, विधानसभा तशी ग्रामसभा आहे.
आजपर्यंत आपल्याला हे लक्षात आलचं नाही की, ग्रामसभेचं स्थान लोकसभा आणि विधानसभेपेक्षा उच्च आहे. कारण ग्रामसभेलाही संविधान बनवण्यात आलंय. यात फरक काय आहे तर लोकसभा आणि विधानसभा स्वंयभू नाहीत. ग्रामसभा स्वयंभू आणि सार्वभौम आहे.
ग्रामसभा सर्वोच्च, स्वयंभू
ग्रामसभा कधी बदलत नाही. उलट ग्रामसभेकडून विधानसभा आणि लोकसभेला दर पाच वर्षांनी बदलण्यात येतं. ग्रामसभा स्वयंभू आहे, कारण तिला निवडणुका नाहीत. १८ वर्षांचं वय झालं की, तुम्ही आपोआप आपल्या ग्रामसभेचे सदस्य झालेले असतात किंवा होतात, हे आजीवन सदस्यत्व आहे. यामुळे ग्रामसभेचं स्थान सर्वोच्च आहे.
लोकसभेला असं वाटतं की, आमच्या वरती कुणीही नाही, पण यांच्यावरती जनता आहे. यामुळे 'राइट टू रिकॉल' - 'राइट टू रिजेक्ट' चा कायदा बनवावा लागणार आहे. तेव्हा समजेल ही आहे लोकशाही.
लोकसभा लोकशाहीचं पवित्र मंदिर
लोकसभा हे लोकशाहीचं पवित्र मंदिर आहे. अशा लोकशाहीच्या पवित्र मंदिरात शेवटी शेवटी राज्यसभेत जे प्रदर्शन झालं, ती काय लोकशाही आहे. जेथे पाचशे साडेपाचशे लोक आपल्या मर्जीने निर्णिय घेतात, याला काय लोकशाही म्हणणार? यासाठी यापुढे कायदा बनवावा लागेल.
विधानसभा आणि लोकसभेतील सेवक आपल्याला सर्वांपेक्षा उच्च स्थानी मानतात. यामुळे यासाठी जनलोकपालसाठी जनतेनं आंदोलन केलं तसं आंदोलन ग्रामसभेला अधिकार देण्यासाठी करावं लागेल ग्रामसभा स्वयंभू आहे.
जशी लोकसभा, विधानसभा तशी ग्रामसभा
ज्या कायद्यांची मागणी करण्यात आली त्या कायद्यात, लोकसभा आणि विधानसभेत तुम्ही जे एखाद्या कामासाठी, ज्या पैशांचं नियोजन करतात. तो पैसा खर्च करण्याचं नियोजन ग्रामसभा करणार आहे.
गावातील ग्रामसभेत या पैशांच्या खर्चाचं नियोजन ठरवण्यात येईल, किती पैसा आला आहे, किती खर्च झाला याचं. जे पैसै गावात जातात त्याचं प्लॅनिंग ग्रामसभा करणार आहे.
लोकांना कळू द्या
लोकांना आज कळतच नाही, पैसा कुठे खर्च होत आहे. लोकांना याची माहिती नसेल, तर काय ही लोकशाही आहे. त्यासाठी ग्रामसभेला सक्षम अधिकार देऊन कायदा बनवावा लागेल, विकेन्द्रीकरण करावं लागेल. सर्व विकास योजनांचा पैसा गावात गेला पाहिजे, पैशांचं नियोजन ग्रामसभेत करायला हवं. या पैशांचा हिशेब आधी ग्रामसभेत ठेवला जाईल.
ज्या प्रमाणे विधानसभेचं मंत्रिमंडळ आहे, लोकसभेचं केन्द्रीय मंत्रिमंडळ आहे त्या प्रमाणे ग्रामपंचायतीचंही कार्यकारी मंडळ आहे. त्याच प्रमाणे ज्याप्रमाणे कॅबिनेटमध्ये कोणत्या गोष्टीवर किती पैसा खर्च होतो याचा नियोजन केलं जातं, शेती पासून शिक्षणापर्यंत त्याप्रमाणे ग्रामसभेत याचं नियोजन होईल.
ग्रामसभा गावातील संसद
लोकसभेप्रमाणे ग्रामपंचायत आपल्या गावातील संसद आहे. संसदेसारखं पंचायतीत मंत्रिमंडळ आहे. मग है पैसे गावातील ग्रामसभा खर्च करेल, ते ही लोकांसमोर ग्रामसभा बोलवून, यात सर्व गावकऱ्यांना भाग घेता येतो. त्यानंतर विकास कामांवर पैसा खर्च होईल.
जी कोणती ग्रामपंचायत ग्रामसभा न घेता परस्पर पैसा खर्च करेल, ती बरखास्त करण्याचा अधिकार कायद्याप्रमाणे जनतेला देण्यात येईल. यामुळे पैसा गावापर्यंत पोहोचणार आहे. यासाठी सरकार कायदा करणार नसेल तर जनतेला पुन्हा याविरोधात जनआंदोलन उभं करावं लागेल.
आपण आज पाहता मीडीया, पेपर यात भ्रष्टाचाराची किती प्रकरणं येतात.
लोकांना आज कळतच नाही, पैसा कुठे खर्च होत आहे. लोकांना याची माहिती नसेल, तर काय ही लोकशाही आहे. त्यासाठी ग्रामसभेला सक्षम अधिकार देऊन कायदा बनवावा लागेल, विकेन्द्रीकरण करावं लागेल. सर्व विकास योजनांचा पैसा गावात गेला पाहिजे, पैशांचं नियोजन ग्रामसभेत करायला हवं. या पैशांचा हिशेब आधी ग्रामसभेत ठेवला जाईल.
ज्या प्रमाणे विधानसभेचं मंत्रिमंडळ आहे, लोकसभेचं केन्द्रीय मंत्रिमंडळ आहे त्या प्रमाणे ग्रामपंचायतीचंही कार्यकारी मंडळ आहे. त्याच प्रमाणे ज्याप्रमाणे कॅबिनेटमध्ये कोणत्या गोष्टीवर किती पैसा खर्च होतो याचा नियोजन केलं जातं, शेती पासून शिक्षणापर्यंत त्याप्रमाणे ग्रामसभेत याचं नियोजन होईल.
ग्रामसभा गावातील संसद
लोकसभेप्रमाणे ग्रामपंचायत आपल्या गावातील संसद आहे. संसदेसारखं पंचायतीत मंत्रिमंडळ आहे. मग है पैसे गावातील ग्रामसभा खर्च करेल, ते ही लोकांसमोर ग्रामसभा बोलवून, यात सर्व गावकऱ्यांना भाग घेता येतो. त्यानंतर विकास कामांवर पैसा खर्च होईल.
जी कोणती ग्रामपंचायत ग्रामसभा न घेता परस्पर पैसा खर्च करेल, ती बरखास्त करण्याचा अधिकार कायद्याप्रमाणे जनतेला देण्यात येईल. यामुळे पैसा गावापर्यंत पोहोचणार आहे. यासाठी सरकार कायदा करणार नसेल तर जनतेला पुन्हा याविरोधात जनआंदोलन उभं करावं लागेल.
आपण आज पाहता मीडीया, पेपर यात भ्रष्टाचाराची किती प्रकरणं येतात.
जमीन द्यायची की नाही, ग्रामसभेला ठरवू द्या
गावातील जमीन एसईझेडसाठी कुणाला द्यायची किंवा नाही, याचेही सर्व अधिकार ग्रामसभेला देण्यात यावेत, अशी कायद्यात तरतूद असावी, कारण जी जमीन सरकारला सरकारी उद्योग, प्रकल्पांना किंवा उद्योजकांना उद्योगासाठी द्यायची आहे. ती जमीन शेतकऱ्याला न विचारता सरळ, मालकाला माहित न होऊ देता सरळ जाऊन जमीन ताब्यात घेतली जाते.
गावालाही याची माहिती नसते, अशा प्रकार जमीन अधिग्रहीत करणे यात, इंग्रजांची हुकूमशाही आणि सरकारमध्ये काय फरक राहिला आहे. म्हणून जमीन ताब्यात घेण्यासाठी यापुढे लोकसभेला ग्रामसभेची परवानगी घेणे आवश्यक करण्यात यावं. ग्रामसभा जोपर्यंत तुम्हाला परवानगी देत नाही, तोपर्यंत तुम्हाला जमीन घेण्याचा अधिकार नाही. असा कायदा बनवावा लागले.
जमीनीप्रमाणे पाणी हिसकावणेही चुकीचे
गावचं पाणी उद्योजकांना विकत देणं, इच्छा नसतांना देणं हे चुकीचं आहे, यासाठी ग्रामसभेची परवानगी आवश्यक असावी.हे सर्व करायचं असेल तर, कायदा बनवणे जेवढं गरजेचं आहे, तेवढचं अंमलबजावणी करणे दरजेची आहे, अंमलबजावणी करण्याचं काम आपल्या जनतेचं आहे. सत्तेचं विकेन्दीकरण करणे गरजेचं आहे. तेव्हा खरी लोकशाही येईल, लोकांना आणखी जागृत करण्याची गरज आहे. सरकारने असा कायदा बनवला नाही तर, जनआंदोलनाने हे सर्व साकार होणार आहे.
भारत माता की जय !
वंदे मातरम !
इन्कालाब झिंदाबाद !
Dr. Siddharth Dhende: Development Analyisis
नागपूरचाळ-महाराष्ट्र हौसिंग बोर्ड या वॉर्डाचे विद्यमान नगरसेवक आहेत. डॉक्टर सिद्धार्थ धेंडे यांना आपुलकीने आण्णा असेही म्हटले जाते.
डॉ. धेंडे नगरसेवक झाल्यानंतर केलेली विकासकामे;
१. नागपूरचाळ झोपडपट्टी एस. आर. ए. मुक्त करून केंद्र सरकार, राज्य सरकार व पुणे मनपाच्या संयुक्त माध्यमातून बी. एस यु. पी. अंतर्गत ५०० घरे बांधली आहेत. त्यामुळे नागपूरचाळ झोपडपट्टी विघोषित करण्याच्या प्रक्रियेमध्ये राज्य सरकारपुढे प्रस्ताव पाठविण्यात आला आहे.
२. एयरपोर्ट रस्त्याच्या रुंदीकरणात बाधित होणारी नागपूरचाळ्ची जवळ जवळ १०० घरे व दुकाने यांना अतिक्रमणातून मुक्त करून त्यांना हक्काचा निवारा व व्यवसायाचे केंद्र सुरक्षित करून दिले.
३. महाराष्ट्र हौसिंग बोर्ड मधील म्हाडाच्या जुन्या मोडकळीस आलेल्या इमारतीचा पुनर्बांधणीचा २.५ चटई निर्देशांक (FSI ) चा प्रश्न नागरिकांना व संयुक्त महासंघ तसेच गाळेधारक महासंघ यांना सोबत घेऊन मा. खा. रामदासजी आठवले यांच्या मार्गदर्शनानुसार स्थानिक आमदार, म्हाडाचे प्रतिनिधी, स्थानिक खासदार, पुण्याचे पालकमंत्री यांचेकडे वेळोवेळी पाठपुरावा करून व मा. मुख्यमंत्र्यांकडे निवेदन सादर केले व ते मंजूर करून घेतले.
४. गेल्या १५ वर्षांपासून एम. ई.एस. कॉलनी व नागपूरचाळ सीमेचा मुद्दा कायमस्वरूपी सोडवून सीमाभिंत बांधली.
५. वॉर्डातील पिण्याच्या पाण्याचा प्रश्न कायमस्वरूपी सोडविण्याकरिता खालील उपाययोजना केलेल्या आहेत.
अ). वॉर्डातील सर्व जुन्या सिमेंटच्या लाईन बदलून लोखंडी लाईन टाकण्यात आल्या आहेत.
ब). पाण्याची टाकी भरण्याकरिता पंपिंगकरिता पंपिंगमध्ये अखंड वीजपुरवठा करणारी वीजवाहिनी टाकण्यात आली.
क). भविष्यात होणारी लोकसंख्या वाढ लक्षात घेऊन जादा पाण्याचा वापर पाहता अजून एक पाण्याची टाकी मा. कर्णे गुरुजी यांच्या सहकार्याने बांधण्यात आली.
ड). पाणीपुरवठासाठी पर्यायी योजना म्हणून वॉर्डात तीन ठिकाणी बोअरवेल खोदण्यात आल्या.
६. वॉर्डातील नागरिकांना व विद्यार्थ्यांची सोय होण्याकरिता शहरातील विविध ठिकाणी जाण्याकरिता बसमार्ग सुरु करून व त्याकरिता बस कंट्रोलर केबिन बांधण्यात आली.
७. वॉर्डामध्ये सर्व ठिकाणी विद्युत केबल भूमिगत टाकण्यात आल्या. त्यामुळे विद्युत पुरवठा खंडित होण्याचे प्रमाण खूपच कमी झाले.
८. म.हौ.बोर्ड मधील सर्व सोसायट्यांच्या जुन्या ड्रेनेज लाईन बदलून नवीन ड्रेनेज लाईन टाकण्यात आल्या व सिमेंट कोंक्रीट केले.
९. वॉर्डामधील भेडसाविणाऱ्या ओल्या कचऱ्याचा प्रश्न सोडविण्याकरिता बायोग्यास प्लांट सुरु करण्यात आला.
१०. मातृभूमी प्रतिष्ठान येथील वास्तू तांत्रिक अडचणीमुळे अपूर्ण अवस्थेत पडून होती. ती वास्तू मनपातर्फे पूर्ण करून वॉर्डातील नागरिकांकरिता कम्युनिटी हॉल खुला करण्यात आला.
११. वॉर्डातील मुख्य व अंतर्गत रस्त्यांवरील फुटपाथ नव्याने बांधून रस्त्यांच्या कडेने बसण्याकरिता बेंच बसविण्यात आले.
१२. १०-१२ वी परीक्षेतील गुणवंत विद्यार्थ्यांना प्रोत्साहन मिळावे म्हणून त्यांचा सत्कार करण्यात आला, विद्यार्थ्यांना करियर मार्गदर्शन केले, वॉर्डातील गरजू मुलांचे शैक्षणिक पालकत्व स्वीकारले.
१३. निवडून आल्यानंतर वॉर्डात १८० महिला बचत गट स्थापन करून नागरवस्ती विभाग, पुणे मनपा व राज्य शासनाच्या माध्यमातून महिला सबलीकरणासाठी उद्योग व्यवसाय प्रशिक्षण, आर्थिक साहाय्य केले.
१४. पुणे मनपाच्या माध्यमातून वॉर्डातील गरजू नागरिकांचा आरोग्य विमा उतरविला.
१५. वॉर्डामधील लुंबिनी उद्यानाचा भगवान गौतम बुद्धांच्या जीवनावर आधारित ‘थीम पार्क’ करून पर्यटनस्थळ म्हणून विकास केला. त्यामुळे वॉर्डाचे व लुंबिनी उद्यानाचे नाव जागतिक नकाशावर आले व लवकर पुणे दर्शन सहलअंतर्गत लुंबिनी उद्यानाचा समावेश होईल.
१६. पुणे मनपाच्या सभागृहात बजेटवर चर्चेमध्ये हिरीरीने सहभागी होऊन गोरगरीब जनतेच्या विकासासाठी भरीव तरतूद करण्यासाठी निधी उपलब्ध करण्यास प्रशासनास भाग पाडले. त्याचबरोबर आरोग्य, शिक्षण, पाणी, रस्ते आदी विषयांवर अभ्यासपूर्ण मांडणी करून सभागृहात चर्चा केली.
१७. येरवडा कारागृह वसाहतीतील भाऊसाहेब जाधव मनपा शाळेत उर्दू व इंग्रजी माध्यमांची शाळा चालू करण्याचा ठराव दिला.
१८. वॉर्डामधील ज्येष्ठ नागरिक विरंगुळा केंद्रात १० लाख खर्च करून क्यारम, चेस, संगणक, प्रिंटर, एल. सी. डी. टी.व्ही. इत्यादी गोष्टींची पूर्तता केली.
१९. वॉर्डात दोन ठिकाणी महिला व पुरुषांसाठी वेगवेगळ्या सार्वजनिक शौचालयांची निर्मिती केली.
२०. महागाई, पेट्रोल, वीजदरवाढ अशा समाजाशी निगडीत विषयांवर शहर पातळीवर रास्ता रोको, भिक मांगो, निषेध आदी आंदोलने केली. मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांच्या शिष्यावृत्तीकारिता आंदोलन केले.
२१. पुणे मनपाच्या घोले रोड येथील आंबेडकर होस्टेलची इमारत वाढविण्यासाठी प्रयत्न केले. या ठिकाणी मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांकरिता अजून एक मोठी इमारत व्हावी याकरिता पाठपुरावा करून काम चालू केले.
२२. पुणे शहरातील शहरी गरिबांकरिता आरोग्याचा प्रश्न सोडविण्यासाठी पुणे मनपाच्या माध्यमातून २ लाखांचा आरोग्य विमा आणण्यासाठी पाठपुरावा करून योजना कार्यान्वित केली.
२३. पुणे मनपा करसंकलन विभागात पाठपुरावा करून तिप्पट कर आकारणी रद्द करणेकरिता प्रयत्न करीत आहे.
२४. राज्यात खासगी विद्यापीठांना मंजुरी देऊ नये अथवा खासगी विद्यापीठांमध्ये आरक्षणाची तरतूद असावी याकरिता आरक्षण हक्क संरक्षण समितीच्या माध्यमातून माननीय राज्यपाल व मुख्यमंत्र्यांची भेट घेऊन विरोध दर्शविला.
२५. ससूनमध्ये क्षय रुग्णांसाठी खाता आरक्षित करण्यासाठी आंदोलन करून हा प्रश्न मार्गी लावला.
२६. वाघोलीतील दगडखाण कामगारांना पाणीपुरवठा करण्याचा प्रश्न मार्गी लावला.
२७. पुणे मनपाच्या शिक्षण मंडळाच्या गलथान कारभाराविरोधात शालेय विद्यार्थ्यांप्रमाणे गणवेश परिधान करून सभागृहात तीव्र आंदोलन केले.
२८. सामाजिक बांधिलकी जोपासून वॉर्डातील नागरिकांचे प्रश्न सोडविण्यासाठी सतत प्रयत्न केला.
२९. वॉर्डातील चर्च, गणपती मंदिरे, महादेवाची मंदिरे, दुर्गामातेचे मंदिर, साईबाबा मंदिर व बौद्ध विहाराच्या बांधकामामध्ये यथोचित योगदान देण्याचा पूर्ण प्रयत्न केला.
३०. एयरपोर्ट रस्त्याच्या रुंदीकरणामध्ये बाधित होत असलेले साईबाबा मंदिर स्थलांतरीत करून पूर्णपणे नव्याने बांधून घेतले.
२. एयरपोर्ट रस्त्याच्या रुंदीकरणात बाधित होणारी नागपूरचाळ्ची जवळ जवळ १०० घरे व दुकाने यांना अतिक्रमणातून मुक्त करून त्यांना हक्काचा निवारा व व्यवसायाचे केंद्र सुरक्षित करून दिले.
३. महाराष्ट्र हौसिंग बोर्ड मधील म्हाडाच्या जुन्या मोडकळीस आलेल्या इमारतीचा पुनर्बांधणीचा २.५ चटई निर्देशांक (FSI ) चा प्रश्न नागरिकांना व संयुक्त महासंघ तसेच गाळेधारक महासंघ यांना सोबत घेऊन मा. खा. रामदासजी आठवले यांच्या मार्गदर्शनानुसार स्थानिक आमदार, म्हाडाचे प्रतिनिधी, स्थानिक खासदार, पुण्याचे पालकमंत्री यांचेकडे वेळोवेळी पाठपुरावा करून व मा. मुख्यमंत्र्यांकडे निवेदन सादर केले व ते मंजूर करून घेतले.
४. गेल्या १५ वर्षांपासून एम. ई.एस. कॉलनी व नागपूरचाळ सीमेचा मुद्दा कायमस्वरूपी सोडवून सीमाभिंत बांधली.
५. वॉर्डातील पिण्याच्या पाण्याचा प्रश्न कायमस्वरूपी सोडविण्याकरिता खालील उपाययोजना केलेल्या आहेत.
अ). वॉर्डातील सर्व जुन्या सिमेंटच्या लाईन बदलून लोखंडी लाईन टाकण्यात आल्या आहेत.
ब). पाण्याची टाकी भरण्याकरिता पंपिंगकरिता पंपिंगमध्ये अखंड वीजपुरवठा करणारी वीजवाहिनी टाकण्यात आली.
क). भविष्यात होणारी लोकसंख्या वाढ लक्षात घेऊन जादा पाण्याचा वापर पाहता अजून एक पाण्याची टाकी मा. कर्णे गुरुजी यांच्या सहकार्याने बांधण्यात आली.
ड). पाणीपुरवठासाठी पर्यायी योजना म्हणून वॉर्डात तीन ठिकाणी बोअरवेल खोदण्यात आल्या.
६. वॉर्डातील नागरिकांना व विद्यार्थ्यांची सोय होण्याकरिता शहरातील विविध ठिकाणी जाण्याकरिता बसमार्ग सुरु करून व त्याकरिता बस कंट्रोलर केबिन बांधण्यात आली.
७. वॉर्डामध्ये सर्व ठिकाणी विद्युत केबल भूमिगत टाकण्यात आल्या. त्यामुळे विद्युत पुरवठा खंडित होण्याचे प्रमाण खूपच कमी झाले.
८. म.हौ.बोर्ड मधील सर्व सोसायट्यांच्या जुन्या ड्रेनेज लाईन बदलून नवीन ड्रेनेज लाईन टाकण्यात आल्या व सिमेंट कोंक्रीट केले.
९. वॉर्डामधील भेडसाविणाऱ्या ओल्या कचऱ्याचा प्रश्न सोडविण्याकरिता बायोग्यास प्लांट सुरु करण्यात आला.
१०. मातृभूमी प्रतिष्ठान येथील वास्तू तांत्रिक अडचणीमुळे अपूर्ण अवस्थेत पडून होती. ती वास्तू मनपातर्फे पूर्ण करून वॉर्डातील नागरिकांकरिता कम्युनिटी हॉल खुला करण्यात आला.
११. वॉर्डातील मुख्य व अंतर्गत रस्त्यांवरील फुटपाथ नव्याने बांधून रस्त्यांच्या कडेने बसण्याकरिता बेंच बसविण्यात आले.
१२. १०-१२ वी परीक्षेतील गुणवंत विद्यार्थ्यांना प्रोत्साहन मिळावे म्हणून त्यांचा सत्कार करण्यात आला, विद्यार्थ्यांना करियर मार्गदर्शन केले, वॉर्डातील गरजू मुलांचे शैक्षणिक पालकत्व स्वीकारले.
१३. निवडून आल्यानंतर वॉर्डात १८० महिला बचत गट स्थापन करून नागरवस्ती विभाग, पुणे मनपा व राज्य शासनाच्या माध्यमातून महिला सबलीकरणासाठी उद्योग व्यवसाय प्रशिक्षण, आर्थिक साहाय्य केले.
१४. पुणे मनपाच्या माध्यमातून वॉर्डातील गरजू नागरिकांचा आरोग्य विमा उतरविला.
१५. वॉर्डामधील लुंबिनी उद्यानाचा भगवान गौतम बुद्धांच्या जीवनावर आधारित ‘थीम पार्क’ करून पर्यटनस्थळ म्हणून विकास केला. त्यामुळे वॉर्डाचे व लुंबिनी उद्यानाचे नाव जागतिक नकाशावर आले व लवकर पुणे दर्शन सहलअंतर्गत लुंबिनी उद्यानाचा समावेश होईल.
१६. पुणे मनपाच्या सभागृहात बजेटवर चर्चेमध्ये हिरीरीने सहभागी होऊन गोरगरीब जनतेच्या विकासासाठी भरीव तरतूद करण्यासाठी निधी उपलब्ध करण्यास प्रशासनास भाग पाडले. त्याचबरोबर आरोग्य, शिक्षण, पाणी, रस्ते आदी विषयांवर अभ्यासपूर्ण मांडणी करून सभागृहात चर्चा केली.
१७. येरवडा कारागृह वसाहतीतील भाऊसाहेब जाधव मनपा शाळेत उर्दू व इंग्रजी माध्यमांची शाळा चालू करण्याचा ठराव दिला.
१८. वॉर्डामधील ज्येष्ठ नागरिक विरंगुळा केंद्रात १० लाख खर्च करून क्यारम, चेस, संगणक, प्रिंटर, एल. सी. डी. टी.व्ही. इत्यादी गोष्टींची पूर्तता केली.
१९. वॉर्डात दोन ठिकाणी महिला व पुरुषांसाठी वेगवेगळ्या सार्वजनिक शौचालयांची निर्मिती केली.
२०. महागाई, पेट्रोल, वीजदरवाढ अशा समाजाशी निगडीत विषयांवर शहर पातळीवर रास्ता रोको, भिक मांगो, निषेध आदी आंदोलने केली. मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांच्या शिष्यावृत्तीकारिता आंदोलन केले.
२१. पुणे मनपाच्या घोले रोड येथील आंबेडकर होस्टेलची इमारत वाढविण्यासाठी प्रयत्न केले. या ठिकाणी मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांकरिता अजून एक मोठी इमारत व्हावी याकरिता पाठपुरावा करून काम चालू केले.
२२. पुणे शहरातील शहरी गरिबांकरिता आरोग्याचा प्रश्न सोडविण्यासाठी पुणे मनपाच्या माध्यमातून २ लाखांचा आरोग्य विमा आणण्यासाठी पाठपुरावा करून योजना कार्यान्वित केली.
२३. पुणे मनपा करसंकलन विभागात पाठपुरावा करून तिप्पट कर आकारणी रद्द करणेकरिता प्रयत्न करीत आहे.
२४. राज्यात खासगी विद्यापीठांना मंजुरी देऊ नये अथवा खासगी विद्यापीठांमध्ये आरक्षणाची तरतूद असावी याकरिता आरक्षण हक्क संरक्षण समितीच्या माध्यमातून माननीय राज्यपाल व मुख्यमंत्र्यांची भेट घेऊन विरोध दर्शविला.
२५. ससूनमध्ये क्षय रुग्णांसाठी खाता आरक्षित करण्यासाठी आंदोलन करून हा प्रश्न मार्गी लावला.
२६. वाघोलीतील दगडखाण कामगारांना पाणीपुरवठा करण्याचा प्रश्न मार्गी लावला.
२७. पुणे मनपाच्या शिक्षण मंडळाच्या गलथान कारभाराविरोधात शालेय विद्यार्थ्यांप्रमाणे गणवेश परिधान करून सभागृहात तीव्र आंदोलन केले.
२८. सामाजिक बांधिलकी जोपासून वॉर्डातील नागरिकांचे प्रश्न सोडविण्यासाठी सतत प्रयत्न केला.
२९. वॉर्डातील चर्च, गणपती मंदिरे, महादेवाची मंदिरे, दुर्गामातेचे मंदिर, साईबाबा मंदिर व बौद्ध विहाराच्या बांधकामामध्ये यथोचित योगदान देण्याचा पूर्ण प्रयत्न केला.
३०. एयरपोर्ट रस्त्याच्या रुंदीकरणामध्ये बाधित होत असलेले साईबाबा मंदिर स्थलांतरीत करून पूर्णपणे नव्याने बांधून घेतले.
Thursday
Dr. Siddharth Dhende :PMC'S Waste Management Corporators, Civic Officials Brainstorm On Garbage Solution
News Dated: 20 May 2009
A week after the villagers of Urali Devachi and Phursungi withdrew their agitation over the garbage depot issue, following an assurance from the Pune Municipal Corporation (PMC) to find an alternate site and work upon solutions in next seven months commissioner Mahesh Zagade has once again promised that the garbage depot issue will be his top agenda and that all problems pertaining to it will be solved in the next seven months.
A week after the villagers of Urali Devachi and Phursungi withdrew their agitation over the garbage depot issue, following an assurance from the Pune Municipal Corporation (PMC) to find an alternate site and work upon solutions in next seven months commissioner Mahesh Zagade has once again promised that the garbage depot issue will be his top agenda and that all problems pertaining to it will be solved in the next seven months.
Zagade had earlier made it clear on the first day of his taking charge as the commissioner that the garbage depot issue will be resolved during his tenure. His reassurance came at a special meeting of corporators and civic officials called by Mayor Rajlaxmi Bhosale to discuss the plan to stop the dumping at the depot and finding a new site.
The meeting started with Bhosale appealing to all corporators to take a lead in starting the processing of garbage in their respective wards. "Every corporator should take a lead and think how a minimum of five tonne garbage could be processed within the ward.
Unless something is done at micro level, the issue of garbage cannot be solved," she said.
Zagade said, "Garbage is a crisis that the city faces and has to be dealt with from different fronts. We have promised the villagers a solution in seven months so it is necessary for us to finish the work within the given deadline. It is also a testing time for the civic administration and we will solve the issue once and for all using all means." Corporator Dattoba Sasane from Sasanenagar ward said, "The wet and organic waste is actually beneficial to farmers hence the PMC should give them to farmers. However, it should be kept in mind that there should be no plastic component in it." BJP corporator Anil Shirole suggested that people could keep cattle at the housing societies to get rid of the wet garbage. "The cattle will consume this organic waste and the dung could later be utilised to generate biogas." Dr Siddharth Dhende said, "Those housing projects which have more than 100 flats should be compelled to have a separate garbage processing unit on the premises." Avinash Bagwe suggested holding interward garbage free competitions to build a positive attitude while BJP corporator Ujwal Keskar said that unless the civic body has a proper system to segregate the garbage, it should not issue notices to citizens.
Dr. Siddharth Dhende :CPM public charter focuses on need to improve health of urban poor
News Dated: 5 May 2011
PUNE: From revamping the city's health infrastructure to introducing specialised schemes for the urban poor, the Pune branch of the Communist Party's (Marxist) public health charter seeks to safeguard the health rights of every citizen. A nine-page draft of the charter was released during a programme held at the S M Joshi Socialist Foundation on Tuesday.
"Several large-scale surveys indicate that the health status of people living in urban slums is worse than that of the rural population in the state," said Ajit Abhyankar, general secretary, Pune district, Community Party of India (M). "This is particularly true of vulnerable and marginalised sections of the urban poor living in Pune. The health indices of this burgeoning population are much worse than the state average. The public health charter is an attempt to sensitise the local bodies about the duties incumbent upon them."
CPI party activist Kiran Moghe said, "Considering the rising population of the city, there is a need to fill up the posts of urban health workers along the lines of rural health workers. Also, various medical facilities are deficient at PMC-run hospitals and there is shortage of staff, equipment and drugs at many dispensaries."
"The urban health infrastructure needs to be revamped, with attention given to financing of urban health posts. The role of urban social health activist (USHA) is crucial to ensure universal access to services by the poor," said Sanjay Dhabade, the doctor who drafted the charter.
He said that the National Urban Health Mission (NUHM) had been established by the government of India to develop a health policy for the urban poor but the government had failed to make financial provision to run the programme in cities. "The scheme is gathering dust," Dabhade said.
NUHM aims to improve the health status of the urban poor, particularly slum-dwellers, and other disadvantaged sections by facilitating equitable access to quality health care through a revamped public health system with the active involvement of urban local bodies, he added.
Corporator Siddharth Dhende said, "Small towns are particularly vulnerable because of a lack of infrastructure and the poor health of the urban poor. Poor knowledge of available services leads to low usage. A targeted approach to ensure universal access must be initiated." Use of health services by the urban poor involves large out-of-pocket expenditure by them, causing indebtedness and further poverty. Viable funding options and adequate monitoring by civil society must be ensured, Dhende said.
Health activist Anant Phadke stressed that the civic body should find other ways to raise funds to improve the city's health infrastructure.
Dr. Siddharth Dhende :Food Licences to Go If Tests Show Drugs
News Dated: 09 June 2010
Samples Of Molasses Collected From Hookah Bars In The City Sent To State Health Lab
The Pune Municipal Corporation (PMC) will cancel the food licences of restaurants and bars that are operating hookah bars if there any traces of intoxicants found in the molasses collected from them. The samples have been sent to the state health laboratory.
“We have collected samples of molasses from a few hookah bars in the city. The samples have been forwarded to the state health laboratory for testing and if the samples are detected with intoxicants, the civic body will cancel the food licences of the joints. We will submit the reports to the police department and it is up to the police to initiate action against the offenders,” a P/C health department official told TO.
The P/C has already launched a drive to check food licences. “There is no special permission required for hookah bars. The P/C issues food licences and can revoke them in case of any violation of the P/C rules,” the official added.
Assistant commissioner Food and Drug Administration (FDA) Chandrashekhar Salunkhe said there was no special provision or Act to help the FDA check hookah bars. “Earlier, the FDA food inspectors were authorised to slap a fine on those who advertised tobacco, but now the state has amended the Tobacco Control Act, 2003. Any gazetted officer can take action against tobacco advertisements. The FDA is not directly related to the issual of hookah permissions and checks,” he said.
Food inspector M S Kembalkar said, “If hotels, bars, restaurants or any eateries with the licence to serve food provide hookah to customers they should have a separate smoking zone. If drugs and consumption of narcotics is happening in these places, it is up to the police to take action.”
Corporator and medical practitioner Siddharth Dhende blamed the health department for inaction. “There is no effort by the PMC to curb the open selling of banned drugs in the city. Pune never had the hookah culture. This is a recent trend and the PMC health department should have cracked down on the places with hookah–smoking facilities much earlier,” said Dhende.
Harmful Effects
By Laxmi Birajdar
Pune:
Restaurants, bars and other places that offer hookah smoking services in the city are planning to protest against the show–cause notice issued by the Pune Municipal Corporation’s (PMC) health department.
Officials from the health department had visited a prominent hookah bar on Fergusson college road and other places in the city last moth to collect samples of the molasses used in the hookahs. “They asked for samples of molasses for testing and we handed them 150 gm of it,” said a source from a hookah bar.
“We don’t mind applying for a food licence. We will protest against any ban through the Restaurants Association of Pune,” the source said. The civic body does not have the necessary machinery to give licences to hookah joints, the sources said. “Three years ago, while applying for various licences, we also sought one for our hookah services. The officials said they were not aware of any such paperwork,” the source added.
Other hookah bars too said that the civic officials took 35 gm of molasses from them. “We were told they would first test the sample for narcotics and tell us the nicotine per cent in it. However, we will protest against any crack down. We have a food licence, and there are no laws on hookah licences,” said a source from a food–cum–hookah joint on FC Road.
Hubble–Bubble: The Instrument
The Process
It may have originated in India, or China. In the 17th Century, it took off in Turkey, where it is known as nargileh and in the Arab world’s sheesha (as tobacco is called ) parlours
Source: http://www.aarogya.com/news-and-updates/year-2010/5703-food-licences-to-go-if-tests-show-drugs.html
Samples Of Molasses Collected From Hookah Bars In The City Sent To State Health Lab
The Pune Municipal Corporation (PMC) will cancel the food licences of restaurants and bars that are operating hookah bars if there any traces of intoxicants found in the molasses collected from them. The samples have been sent to the state health laboratory.
“We have collected samples of molasses from a few hookah bars in the city. The samples have been forwarded to the state health laboratory for testing and if the samples are detected with intoxicants, the civic body will cancel the food licences of the joints. We will submit the reports to the police department and it is up to the police to initiate action against the offenders,” a P/C health department official told TO.
The P/C has already launched a drive to check food licences. “There is no special permission required for hookah bars. The P/C issues food licences and can revoke them in case of any violation of the P/C rules,” the official added.
Assistant commissioner Food and Drug Administration (FDA) Chandrashekhar Salunkhe said there was no special provision or Act to help the FDA check hookah bars. “Earlier, the FDA food inspectors were authorised to slap a fine on those who advertised tobacco, but now the state has amended the Tobacco Control Act, 2003. Any gazetted officer can take action against tobacco advertisements. The FDA is not directly related to the issual of hookah permissions and checks,” he said.
Food inspector M S Kembalkar said, “If hotels, bars, restaurants or any eateries with the licence to serve food provide hookah to customers they should have a separate smoking zone. If drugs and consumption of narcotics is happening in these places, it is up to the police to take action.”
Corporator and medical practitioner Siddharth Dhende blamed the health department for inaction. “There is no effort by the PMC to curb the open selling of banned drugs in the city. Pune never had the hookah culture. This is a recent trend and the PMC health department should have cracked down on the places with hookah–smoking facilities much earlier,” said Dhende.
Harmful Effects
Various studies show that smoking a hookah is as addictive and more harmful than cigarettes because of the way people smoke while using the waterpipe
Hookah smokers taken in the equivalent of 100 cigarettes or more during a single waterpipe session
Hookah smokers absorb high levels of toxins and carcinogens that contribute to heart disease, lung cancer, and respiratory disease
Although nicotine is filtered through the water at the base of the pipe, experts conclude that hookah smoking is addictive
Hookah bars upset about show–cause notice By Laxmi Birajdar
Pune:
Restaurants, bars and other places that offer hookah smoking services in the city are planning to protest against the show–cause notice issued by the Pune Municipal Corporation’s (PMC) health department.
Officials from the health department had visited a prominent hookah bar on Fergusson college road and other places in the city last moth to collect samples of the molasses used in the hookahs. “They asked for samples of molasses for testing and we handed them 150 gm of it,” said a source from a hookah bar.
“We don’t mind applying for a food licence. We will protest against any ban through the Restaurants Association of Pune,” the source said. The civic body does not have the necessary machinery to give licences to hookah joints, the sources said. “Three years ago, while applying for various licences, we also sought one for our hookah services. The officials said they were not aware of any such paperwork,” the source added.
Other hookah bars too said that the civic officials took 35 gm of molasses from them. “We were told they would first test the sample for narcotics and tell us the nicotine per cent in it. However, we will protest against any crack down. We have a food licence, and there are no laws on hookah licences,” said a source from a food–cum–hookah joint on FC Road.
Hubble–Bubble: The Instrument
The hookah has a flexible tube, with a container of water at one end and a mouthpiece at the other. Above the container of water, usually at the top of a tall stem, is an ashtraycum–filter where charcoal and scented tobacco are allowed to smoulder
When one inhales by drawing on the mouthpiece, smoke is pulled down the stem of the tube, through the water and, via the tube and mouthpiece, into the mouth and lungs
The Process
A whole–leaf tobacco is dried, soaked, crumbled and then scented. The bowl of the hookah pipe is then packed with the moist product and fired by smouldering charcoal or coals
The tobacco can be unscented but flavours including strawberry, apple, rose or mint are generally preferred
Origin Of HookahIt may have originated in India, or China. In the 17th Century, it took off in Turkey, where it is known as nargileh and in the Arab world’s sheesha (as tobacco is called ) parlours
Source: http://www.aarogya.com/news-and-updates/year-2010/5703-food-licences-to-go-if-tests-show-drugs.html
Subscribe to:
Posts (Atom)